योगी सरकार आशा बहुओं और राज्यकर्मचारियों को देने जा रही ये बड़ी सौगात , जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान
योगी सरकार आशा बहुओं, श्रमिकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आशा बहुओं के भत्ते के रूप में 750 रुपये की वृद्धि की जा सकती है।
वर्तमान में उन्हें 750 रुपये मिलता है। इस तरह उन्हें 1500 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द आशा बहुओं को मोबाइल सेट का वितरित करेंगे।
इसके अलावा योगी सरकार लाखों श्रमिकों को भत्ते के रूप में सौगात देने पर विचार कर रही है। भत्ते की राशि अभी तय होना बाकी है। इसके अलावा मानदेय श्रमिकों को मिल सकती है। कर्मचारी कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना में शामिल किया जा सकता है। प्रदेश किसान सम्मान निधि भी दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यहां आयोजित होने वाले उ.प्र.ग्राम उत्कर्ष समारोह में पंचायत प्रतिनिधियों के हितों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। इसके तहत प्रधानों के मानदेय की राशि 3500 से बढ़ाकर 5000 रुपये तक हो सकती है।
राजधानी के वृदांवन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान आयोजित होने वाले इस समारोह में करीब सवा लाख पंचायत प्रतिनिधि व नव नियुक्त पंचायत सहायक जुटेंगे। इस समारोह में पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह, पंचायतीराज राज्य मंत्री उपेन्द्र तिवारी भी मौजूद रहेंगे।
ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार दो के बजाए पांच लाख रुपये तक किये जाने,दो ग्राम प्रधानों को जिला योजना में सदस्य बनाए जाने, मननरेगा में भुगतान का अधिकार ग्राम प्रधानों को दिये जाने, पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष गठित किये जाने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा ब्लाक प्रमुखों को भी कुछ सौगातें मिल सकती हैं।
इनमें मनरेगा में ब्लाक प्रमुखों को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार दिए जाने, इस योजना में भुगतान की प्रक्रिया में बीडीओ के साथ ब्लाक प्रमुख को भी शामिल किये जाने के बारे में भी मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधि ललित शर्मा, डा.अखिलेश सिंह आदि मुख्यमंत्री से मिले थे और उनके समक्ष अपनी मांगे रखीं थीं।
मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह के साथ संगठन के प्रतिनिधियों की तीन चक्रों में वार्ता हुई। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह और पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह की एक कमेटी गठित करवायी थी जिसने ब्लाक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाए जाने के बारे में शासन को अपनी संस्तुति की रिपोर्ट दी थी।
