कोरोना के चलते इन राज्यों में कर्फ्यू शुरू, लगाए गए कड़े प्रतिबंध

उधर, देश की राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान कि बुधवार को दिल्ली में कोरोना के नए केस 10 हजार से ऊपर जा सकते हैं, ने लोगों के दिलों में और डर बढ़ा दिया है। आइए एक नजर डालते हैं देश के उन राज्यों पर जिन्होंने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका में प्रतिबंध लागू किए हैं।

ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के साथ ही देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। भारत में कोरोना मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। बीते एक दिन में देश के अंदर कोरोना के 58 हजार से ज्यादा नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, एक दिन में कोरोना वायरस के 58 हजार 97 नए मामले आए हैं। वहीं, इस दौरान सिर्फ 15 हजार 389 कोरोना मरीज ही ठीक हुए हैं। चिंता की बात यह है कि देश में अब कोरोना के ऐक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2 लाख पार पहुंच गया है।

फिलहाल देश में 2 लाख 14 हजार 4 कोरोना मरीज मौजूद हैं, जो कि देश में अब तक आए कुल कोरोना मरीजों का 0.61 प्रतिशत है। वहीं, रिकवरी दर भी थोड़ी कम होकर 98.01 फीसदी पर पहुंच गई है। दैनिक संक्रमण दर में लगातार बढ़ोतरी जारी है और आज यह 4.18 फीसदी है।

भारत भर में प्रतिबंधों पर एक नजर:

दिल्ली
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक आवाजाही की अनुमति होगी। इसने सभी सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का भी निर्णय लिया, जबकि निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी। साथ ही, दिल्ली मेट्रो और बसें अब बस स्टॉप और स्टेशनों पर भीड़ से बचने के लिए 100 प्रतिशत सीट अधिभोग की अनुमति देंगी।

महाराष्ट्र
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एयरपोर्ट पर रैपिड आरटी-पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा। दिशानिर्देश सोमवार से लागू हो गए हैं।

मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि यदि दैनिक कोविड -19 मामले 20,000 का आंकड़ा पार करते हैं, तो केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार शहर में तालाबंदी की जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए, पेडनेकर ने सुझाव दिया कि नागरिक सार्वजनिक बसों और लोकल ट्रेनों में यात्रा करते समय ट्रिपल-लेयर मास्क पहनें। उसने उनसे जल्द से जल्द टीका लगवाने और सभी कोविड -19 से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करने की भी अपील की। वहीं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने घोषणा की कि पुणे में, 30 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूल बंद रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।

उत्तरप्रदेश
उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। चुनावी तैयारियों के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी प्रदेश में कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। हालांकि उत्तरप्रदेश में कर्फ्यू लागू नहीं है लेकिन, सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कक्षा 10वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित किया जाए। इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा। वर्तमान में प्रदेश के किसी जनपद में एक्टिव कोविड केस की संख्या 1000 से अधिक नहीं है। लेकिन जनहित को देखते हुए जिन जिलों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए।

छत्तीसगढ
छत्तीसगढ़ के मामले में एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राज्य भर में रैलियों, जुलूसों और अन्य प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। बघेल ने उन जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक “नाइट लॉकडाउन” करने का भी आदेश दिया, जहां कोरोना के मामले की पॉजिटिविटी दर 4 प्रतिशत और उससे अधिक है।

बिहार
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को प्रदेश में ताजा प्रतिबंध लागू किए क्योंकि राज्य में सक्रिय कोविड मामले 2222 तक पहुंच गए हैं, पिछले 24 घंटों में 800 से अधिक मामले सामने आए। पटना और गया सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। प्री-स्कूल और कक्षा 1 से 8 तक बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे। धार्मिक स्थल, मॉल, सिनेमा, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क भी बंद रहेंगे। ये नवीनतम प्रतिबंध 6 से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।

हरियाणा
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मंगलवार को सरकारी कार्यालयों, बोर्डों और निगमों में उपस्थिति को कुल संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। निर्देश को लेकर नया बयान मुख्य सचिव संजीव कौशल के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।