दिल्ली-एनसीआर में बेकाबू हो रहा ओमिक्रॉन , केंद्र सरकार ने संभाल मोर्चा
देशभर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामलों ने केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों की भी टेंशन बढ़ा दी है।दिल्ली-एनसीआर में बेकाबू होते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है।
केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली-एनसीआर में तैयारियों की समीक्षा के लिए गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के नौ सीमावर्ती जिलों के अधिकारी शामिल हैं।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए विशेष रूप से ओमिक्रॉन वैरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में “एकीकृत रणनीति” की आवश्यकता पर जोर दिया। लगभग दो घंटे चली वर्चुअल मीटिंग के दौरान केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली-एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की।
एनसीआर क्षेत्र की घनी आबादी को ध्यान में रखते हुए गृह सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के सभी संबंधित अधिकारियों को वायरस से निपटने के लिए एक साथ आना आवश्यक है। भल्ला ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एकीकृत रणनीति” की आवश्यकता पर दोहराया।
बैठक के दौरान गृह सचिव ने बताया कि ओमिक्रॉन वैरिएंट अत्यधिक तेजी से फैलने वाला है, इसलिए मामलों में किसी भी उछाल से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए और निगरानी और नियंत्रण तंत्र को और मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य और स्थानीय प्रशासन को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे COVID-19 नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए।
गृह सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी बढ़ी हुई आवश्यकता से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर के सभी जिलों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को तुरंत मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑक्सीजन सप्लाई उपकरण पूरी तरह से काम कर रहे हैं और आवश्यक दवाओं का बफर स्टॉक बना रहे।
केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली-एनसीआर के उन सभी जिलों में टेस्टिंग को तेज करने पर भी जोर दिया, जहां टेस्ट कम प्रतीत होता है। वायरस के प्रसार को रोकने और रोकने के लिए सभी उपायों और तंत्रों को फिर से मजबूत किया जाना चाहिए।
बैठक में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राज्यों के मुख्य सचिवों और सहायक मुख्य सचिवों के साथ दिल्ली और आसपास के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया।
