भाजपा पूरे देश के लिए बना रही ये चुनावी प्लान, जानिए सबसे पहले आप

ऐसे में भाजपा इसे पूरे देश में ही एक चुनावी रणनीति के तौर पर लागू करने की कोशिश में है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीमों का देश भर में आक्रामक प्रचार करने का फैसला लिया है। सरका का मानना है कि लाभार्थी एक ऐसा वर्ग है, जो महिला, आदिवासी, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यों को मिलकर तैयार होता है।

इसके अलावा अगड़ी जातियों की भी बड़ी संख्या में इसमें समाहित हो जाती है। ऐसे में भाजपा इस लाभार्थी वर्ग को अपनी सबसे बड़ी चुनावी संभावना के तौर पर देख रही है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ ने सभी संबंधित मंत्रालयों से डेटा मांगा है कि कितनी सोशल स्कीम चल रही हैं, उनका कितने लोगों को फायदा मिला है और इसके लिए अब तक कितना बजट आवंटित हो चुका है। केंद्र सरकार की योजना यह है कि इसका देश भर में प्रचार किया जाए। इसके अलावा सरकार ने उन सभी योजनाओं के बारे में भी प्लान मांगा है, जिन्हें लॉन्च करने की योजना है।

सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में अगले सप्ताह एक समीक्षा बैठक हो सकती है। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और अब तक क्या लक्ष्य हासिल हुए, उसकी जानकारी लेंगे। यही नहीं इसे लेकर तैयारी यह है कि कई केंद्रीय मंत्री देश भर में जाएंगे और लोगों को सामाजिक योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा राज्यों के साथ बैठक करेंगे कि कैसे उन्होंने इन स्कीमों को लागू किया और बेहतर तरीकों को देश भर में इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि यूपी समेत 5 राज्यों के इलेक्शन में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में खूब बात की थी।

पीएम आवास योजना, खाद्यान्न योजना, शौचालय, उज्ज्वला योजना और बिजली की आपूर्ति जैसे मुद्दों को वह लगातार उठा रहे थे। माना जा रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और जातीय गोलबंदी जैसी तमाम कोशिशों की काट भाजपा ने इसी लाभार्थी वर्ग के बूते की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ की ऐसी आबादी है, जिसे बीते सालों में मुफ्त राशन समेत तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे में उनके एक हिस्से ने भी यदि भाजपा को वोट दिया है तो उसे बड़ा फायदा मिल गया। इसके अलावा 18 फीसदी ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है, जिसे भाजपा अपने पक्ष में मान रही है।