यमूर्ति हेमा समिति के सुझाव पर न्यायाधिकरण बनाएगी केरल सरकार, सीएम पिनाराई विजयन ने दिए संकेत
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार न्यायमूर्ति हेमा समिति की तरफ से दी गई तमाम सिफारिशों पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें न्यायाधिकरण की स्थापना और एक व्यापक सिनेमा कानून तैयार करना शामिल है।
जिम्मेदार एजेंसियां पहले से ही कर रही विचार- सीएम
सीएम विजयन ने यह भी कहा कि फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ कई अपराधों के खिलाफ समिति की तरफ से अनुशंसित कार्रवाई पर राज्य में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां पहले से ही विचार कर रही हैं।
भाजपा के आरोप पर का सीएम ने किया खंडन
इधर भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार आरोपियों की तरफ से किए गए अपराधों की जानकारी मिलने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने में विफल रही है। इन आरोपों का खंडन करते हुए सीएम विजयन ने पीड़ितों के प्रति सरकार के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वह कथित अपराधियों के साथ नहीं है, जिनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
कानून के सामने सभी जवाबदेह- सीएम विजयन
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि यदि हेमा आयोग के समक्ष गवाही देने वालों में से कोई भी शिकायत लेकर आता है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। चाहे वह कोई भी कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, कानून के सामने सभी को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
सोमवार को जारी हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासा
सोमवार को जारी की गई बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट में फिल्म उद्योग में महिला पेशेवरों के उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार के विवरण दर्ज किए गए हैं और आरोप लगाया गया है कि एक आपराधिक गिरोह इस उद्योग को नियंत्रित कर रहा है, जहां महिलाओं को दबाया जा रहा है। केरल सरकार ने मलयालम सिनेमा में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अभिनेता दिलीप से जुड़े 2017 के अभिनेत्री हमला मामले के बाद पैनल का गठन किया था।
