कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले- आरक्षण विरोधी है भाजपा सरकार, न्याय और संविधान की जीत हुई
लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सभी चयन सूचियां को रद्द कर नई चयन सूची बनाकर आरक्षण नियमावली 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया है।इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है। दलित और पिछड़ों के हक के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्च करने वाली भाजपा सरकार हर कदम पर उनके साथ छल करती है, इतना ही नहीं भाजपा सरकार दलित और पिछड़ों को उनके जायज हक से महरूम रखने का हर संभव प्रयास करती है।
राय ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच से सरकार के आरक्षण विरोधी चेहरे को बेनकाब किया गया है। हालत यह हैं कि सरकार के अपने मंत्री और सहयोगी दल, सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर आइना दिखा रहे हैं। सच तो यह है कि सरकार के वे मंत्री जो आज फैसले को सही बता रहे हैं वो भी इस अन्याय पर चुप थे। जबकि पीड़ित अभ्यर्थियों ने इन सभी के दरवाजों पर न्याय की गुहार लगाई थी। यह तब भी चुप थे जब न्याय मांगने पर अभ्यर्थियों को लाठियों से पीटा जा रहा था।
अजय राय ने कहा कि जब अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास से लेकर इको गार्डन तक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उनका दमन किया जा रहा था तब उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जैसे सरकार के मंत्री जो आज अपनी राजनीति बचाने के लिए उनके शुभेच्छु बन रहें है उस वक्त मौन की चादर ओढे़ हुए थे। इतना ही नहीं भाजपा के सहयोगी दल सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर अभ्यर्थियों को लात मारने का सुझाव दे रहे थे।
