यूपी के गांव में ही बन जाएंगे जाति, निवास, पंचायत भवन में मिलने वाली है कई सुविधाएं

इस काम के लिए ग्रामीणों को मामूली शुल्क अदा करना होगा। यह 100 दिन की कार्ययोजना के तहत अमल में लाया जाएगा।

यह दस्तावेज ग्राम पंचायत सहायक की मदद से पंचायत सचिव जारी करेंगे। यहां बैंकिंग सखी भी मौजूद रहेंगी जो ग्रामीणों के बैंक संबंधी कार्यों में मदद करेंगी। अभी तक इन दस्तावेजों के लिए ग्रामीणों को अपने गांव से दूर कस्बे या शहर में स्थित कामन सर्विस सेण्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

राज्य के पंचायतीराज विभाग की 100 दिन की बनी कार्ययोजना में यह कार्य प्राथमिकता पर पूरा किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू किये कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण तैयार कर लिया गया है। अब इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया जाना है।

विभाग के अफसरों के अनुसार पिछले तीन महीने विधानसभा चुनाव और अभी विधान परिषद के चुनाव की आचार संहिता लगी होने की वजह से बचे हुए ग्राम सचिवालयों के लिए फर्नीचर, कम्प्यूटर की खरीद, पंचायत भवनों के निर्माण का कार्य, इन भवनों के लिए जमीन की खरीद आदि के कार्य बाधित हो गए। इसके अलावा पंचायत सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया भी ठप हो गई थी। कई ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी न मिलने की वजह से भी पंचायत सहायकों की तैनाती नहीं हो सकी। अब इन सभी कामों को रफ्तार मिलेगी।