चीनी ऋण ने श्रीलंका में पैदा किया आर्थिक संकट, पूरी खबर जानकर चौक जाएगे आप

महिंदा राजपक्षे की अध्यक्षता के दौरान, बंदरगाह और हवाई अड्डे दोनों (चीनी एक्जिम बैंक से उच्च-ब्याज ऋण से निर्मित) द्वीप राष्ट्र के शासकों द्वारा प्रचलित राजकोषीय लापरवाही के स्मारक हैं, जो वर्तमान में गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं।

श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान भी चीन से आर्थिक सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी है और वह भी राजनीतिक व आर्थिक अराजकता झेल रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण श्रीलंका इस समय विरोधों का सामना कर रहा है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के स्वामित्व वाली मीडिया बीजिंग की हिंसक आर्थिक नीतियों को पश्चिमी प्रचार के रूप में खारिज करती है और जोर देती है कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को दिए गए ऋण उनके समग्र ऋण पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा हैं।

इन चीनी दावों की पुष्टि चीन से सरकार-से-सरकारी ऋणों पर खुले तौर पर उपलब्ध जानकारी से होती है। लेकिन यह कहानी का केवल आधा हिस्सा है, क्योंकि निवेश, वाणिज्यिक ऋण आदि पर गारंटीकृत रिटर्न के कारण उधार लेने वाले देशों की वास्तविक देनदारियों या बहिर्वाह की जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है।

बीजिंग ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके ऋण में श्रीलंका के कुल विदेशी ऋण का 10 प्रतिशत शामिल है। यह लगभग 51 अरब अमेरिकी डॉलर के कुल कर्ज में से 5 अरब अमेरिकी डॉलर है। लेकिन इस आंकड़े में करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा टर्म फैसिलिटी एग्रीमेंट और चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

चीनी एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए गए परियोजनावार ऋण 4.8 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें से केवल एक बिलियन अमरीकी डालर में दो प्रतिशत की रियायती ब्याज दर है, जबकि शेष में छह प्रतिशत की भारी दर है। श्रीलंकाई रुपया कुछ ही दिनों में ढह गया, जिससे कठोर मुद्रा की लागत नाटकीय रूप से बढ़ गई।