अब दुनियाभर के बाजारों मे पहुंचेंगे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद, सरकार करने जा रही ऐसा…

केंद्र सरकार देश का निर्यात बढ़ाने के प्रयास कर रही है। इसी के तहत वर्ष 2019 में उत्तराखंड सरकार ने नई निर्यात नीति तैयार करने का काम शुरू किया था। विभिन्न विभागों की ओर से सुझाव मिलने में हुई देरी की वजह से इस नीति को तैयार होने में काफी वक्त लग गया।

अब सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने नई नीति को मंजूरी दे दी। इससे काश्तकारों, उद्यमियों और कारोबारियों को राहत मिलेगी। राज्य में अभी सबसे अधिक निर्यात फार्मा, इंजीनियरिंग, आटोमोबाइल, कृषि और औद्योनिकी से जुड़े उत्पादों का है। नई निर्यात नीति में स्थानीय उत्पादों पर फोकस करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले सरकार राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला दो उत्पाद नीति को भी मंजूरी दे चुकी है।

नई नीति के अनुसार, राज्य में फूलों की खेती, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद,सगंध एवं औषधीय पौध आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, जैसे क्षेत्रों पर फोकस करेगी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नई नई दवाओं के साथ ही उपकरणों, इंजीनियरिंग क्षेत्र में आटोमोबाइल व कंप्यूटर उपकरणों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा डेयरी, वनस्पति, शहद, खाद्य पदार्थ, खनिज उत्पाद, रसायनिक उत्पाद, रबड़, लकड़ी, कपड़ा समेत अन्य उत्पादों का निर्यात भी बढ़ाया जाएगा।

स्थानीय उत्पादों की दुनिया के बाजारों तक होगी पहुंच सालाना निर्यात का लक्ष्य 15 से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ किया राज्य में 30 हजार नए रोजगार का भी रखा गया है लक्ष्य बैंक गारंटी की शर्तों को किया गया सरल, कारोबारियों को ब्याज प्रतिपूर्ति मिलेगी उत्तराखंड से फार्मा, इंजीनियरिंग और आटोमोबाइल के साथ-साथ नए उत्पादों को भी बढ़ावा